समाजातील तळागाळातील नागरिकांच्या उत्थानासाठी सामाजिक न्यायाच्या योजना..!

 निलेश तायडे, जिमाका,बुलडाणा समाजातील अत्यंत मागास, आर्थिक दृष्ट्या पिचलेला वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध विभागांच्या माध्यमातून प्रयत्न करीत असते. त्यासाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते. शासन समाजाच्या प्रत्येक घटकाचे कल्याण होण्यासाठी, जीवनस्तर उंचविण्यासाठी कोट्यवधी निधी खर्च करून योजना राबवित असते. अशाच प्रकारचा समाजातील  अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मागास घटकांचे उत्थान करण्यासाठी योजनारूपी आधार शासन देत आहे.

    मागासलेल्या लोकांना प्रगती च्या प्रवाहात आणावयाचे असेल तर राजर्षी शाहू महाराज यांच्या सामाजिक न्यायाच्या धर्तीवर योजनांची अंमलबजावणी करावी लागेल, हा उद्दात्त हेतू डोळ्यासमोर ठेवत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग कार्यरत आहे. मागासवर्गीय मुला मुलींना शिक्षण मिळावे, त्यांना शिक्षण घेताना कुठलाही आर्थिक ताण येवू नये, त्यांच्या निवासाची व भेाजनाची व्यवस्था व्हावी,  यासाठी शासनाने वसतिगृह उभारले आहे. या ठिकाणी शालेय साहित्यासह निवासाचे संपूर्ण साहित्य मोफत विद्यार्थ्यांना देण्यात येते.  अनुसूचति जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शासनाने निवासी शाळा सुरू केल्या. केवळ विद्यार्थीच नव्हे, तर सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून शासनाने मोठ्या शहरांमध्ये मागासवर्गीय महिलांसाठी शासकीय वसतिगृह सुरू केली आहेत. यामध्ये महानगरांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या महिलांना हक्काचा निवारा मिळाला आहे. 

    सामाजिक न्यायाचा व्यापक दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून सफाई कामगारांच्या मुला – मुलींसाठी सार्वजनिक स्कूल सुरू करण्यात आली. यामध्ये इयत्ता 1 ते 7 वी पर्यंतचे शिक्षण दिल्या जाते. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुला – मुलींचे तांत्रिक कौशल्य विकसीत करण्यासाठी विभागीय स्तरावर उच्चस्तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू केल्या आहेत. यामध्ये एकूण 12 व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविण्यात येतात. या अभ्यासक्रमांना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची संलग्नता प्राप्त आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थी जेमतेम कौटुंबिक आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शिष्यवृत्तीच्या रूपाने आर्थिक मदत करण्यासाठी विभाग विविध योजना राबवितो. शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्जही आता ऑनलाईनच सादर करावे लागतात. त्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलची निर्मिती शासनाने केली आहे. देशातील उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना शासन राबविते. यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थी देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांनमध्ये शिक्षण घेत आहे. एवढेच नव्हे, तर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशात नामांकित विद्यापीठात शिक्षणाची संधी मिळण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. परिणामी अनेक विद्यार्थी त्यांच्या बुद्धी कौशल्याला योजनेची जोड मिळाल्यामुळे परदेशात शिक्षण घेत आहे.  

     तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय विभाग पुस्तकपेढी योजना राबवून पुस्तके घेण्यासाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देते. यामध्ये कृषी, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, पशुवैद्यकीय, सीए, तंत्रनिकेतन, एमबीए व विधी शाखांचा समावेश आहे. इयत्ता 5 ते 10 मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे म्हणून शासन सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना राबविते. इयत्ता 5 ते 7 साठी दरमहा 60 रूपये व इयत्ता 8 ते 10 साठी दरमहा 100 रूपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते. इयत्ता 10 व 12 वीच्या परीक्षेत विशेष उल्लेखनिय यश मिळविणाऱ्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. अस्वच्छ व्यवसायात काम करणारे, अशा व्यवसायाशी परंपरेने गुंतलेल्या व्यक्तींच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या व्यक्तीचे पाल्यांना यामुळे आर्थिक मदत होत आहे. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील युवकांसाठी सैन्य, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणासाठी योजना राबविण्यात येते. यामुळे युवकांना सेन्यदलात संधी मिळत आहे.

  त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती घटकांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी वस्त्यांमध्ये नळ पाणी पुरवठा, गटारे, जोड रस्ते, अंतर्गत रस्ते, समाज मंदीर आदींचा विकास करण्यात येत आहे. निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये या प्रवर्गातील व्यक्तीच्या स्वत:च्या जागेवर 269 चौ. फुटाचे पक्के घर बांधून देण्यासाठी शासन रमाई घरकुल योजना राबवित आहे. या योजनेमुळे निश्चितच हक्काचा निवारा मिळाला आहे. अत्याचारास बळी ठरणाऱ्या अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील कुटूंबातील सदस्यांना अर्थसहाय्य मिळवून देण्यात येते. जातीय भेदाभेद कमी व जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहीत जोडप्यांना अर्थसहाय्य देणारी योजनाही सामाजिक न्याय विभाग राबविते. दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतमजूर कुटूंबाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा व्हावी व मजुरीवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी होण्यासाठी शासन अत्यंत महत्वांकांक्षी 100 टक्के अनुदानावर पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभीमान योजना  राबविण्यात येते. या योजनेतून लाभार्थ्याला 4 एकर कोरडवाहू  किंवा 2 एकर बागायती जमिन देण्यात येते.

   वृद्धांना वृद्धापकाळात राहण्याची व जेवनाची सोय करणे, त्यांना सोयी – सुविधा उपलब्ध करून देणे त्यासाठी शासन मातोश्री वृद्धाश्रम योजनेची अंमलबजावणी करीत आहे. तरूण हा व्यसनमुक्त रहावा, व्यसनांमधून तो बाहेर यावा, यासाठी सुद्धा सामाजिक न्याय विभाग योजना राबविते. व्यसनमुक्ती उपचार व मागदर्शन केंद्र योजना, अंमली पदार्थ विरोधात लढा आदी योजना राबविते. लमाण बंजारा नागरिकांच्या तांड्यामध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तांडा वस्ती सुधार योजना राबविण्यात येते. या योजनेतून 50 ते 150 लोकसंख्या असलेल्या तांड्यांमध्ये विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते, गटारे, शौचालये, वाचनालये, जोड रस्ते व सेवाभवन कामे करण्यासाठी अनुदान दिल्या जाते. अशाप्रकारे सामाजिक न्यायाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे तळागाळातील नागरिकांचे जीवन सुखकर होत आहे.