रासायनिक खतांची प्रचंड अन्यायकारक दरवाढ मागे घ्या एल्गार संघटनेची पंतप्रधान यांना तहसीलदार यांच्यामार्फत मागणी

गजानन सोनटक्के जळगाव जा

कोविड १९ मुळे जगाची परिस्थिती आपणास आहेच त्याही पेक्षा आपल्या देशातील परिस्थिती भयावह आहे.ही जाण आपणास नसावी का.? हा प्रश्न पडतो.सध्या देशाचे जीडीपी दर स्थिर ठेवण्यात फक्त शेतकरी कार्यरत आहे.किंबहुना शेतकरी वर्गाचा वाटा सर्वात जास्त आहे. असे म्हटल्यास वावगे वाटू नये.

त्यात सन २०२० च्या खरिप हंगामातील सर्व पिके सततच्या पावसाने तर कुठे मुसळधार,अतिवृष्टि मुळे पिकांचा एक दाना सुद्धा शेतकऱ्यांच्या घरात आला नाही. घामाच्या पैशातुन काढलेला पिकवीमा अद्याप भेटला नाही.

सन २०२१ चा खरिप हंगाम अगदी तोंडावर येऊन ठेपला आहे. मात्र पिकवीमा कंपनी टस की मस करत नाहीत.त्यात केंद्र सरकारने रासायनिक खतांची केलेली ५५% दरवाढ ही प्रचंड अन्यायकारक आहे

.ही दरवाढ शेतकरी वर्गाची जीव घेणारी असुन शेतकरी वर्गाला शेती हा व्यवसाय करने दुरापास्त होईल. दामदुप्पट झालेली खताची दरवाढ १००% मागे घेऊन जुन्या दराने ती रहावी. करिता हे निवेदन आपल्या समोर मांडत आहोत.

जर खतांची केलेली दरवाढ मागे घेण्यात आली नाही तर महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतकरी रस्त्यावर उतरल्या शिवाय राहणार नाही. कोविड १९ च्या महामारीत शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यास महाप्रलय होईल ही चिंता आहे.

बाकी आपण सर्व गोष्टीचे ज्ञानी आहातच.अश्या आशयाचे निवेदन एल्गार संघटनेच्या वतीने मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तहसीलदार जळगाव जामोद यांच्या मार्फत देण्यात आले.

सदर निवेदनावर प्रसेनजीत पाटिल,विजय पोहनकर, संजय देशमुख,आशिष वायझोड़े,ईरफान खान, सिद्धार्थ हेलोडे,भागवत अवचार,सतिश तायड़े,दिपक सातव,करण नितवने आदिंच्या सह्या आहेत.