दरवर्षीच येतो पावसाळा या प्रमाणे शेतकऱ्यांचे नेहमीचेच प्रश्न नेहमीच्या हंगामानुसार येतात पण लक्ष कुणाचे नसते . ढिम्म प्रशासन , सुस्थावलेली व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल असलेली अनास्था हे नेहमीचे चित्र काही बदलायचे नाव घेत नाही . टाळेबंदी मध्ये नुकसानीस शेतकरीही सुटला नाही सर्वत्र व्यवहार हळूहळू सुरळीत होत असतांना शेतकऱ्यास सोयाबीन बियाणासाठीची मारामार , विजेचा लपंडाव , बँकांकडून कर्जासाठी माराव्या लागणाऱ्या चकरा , रासायनिक खत घेताना व्यापाऱ्यांकडून होणारी अडवणुक हे सर्व थोडेच कि काय निसर्गाचा लहरीपणा आहेच .
आमचा देश कृषिप्रधान म्हटल्याजातो इथे शेतकऱ्यास आम्ही अन्नदाता /बळीराजा म्हणतो पण आमची व्यवस्था अशी आहे कि अजूनही शेतकरी हा विरोधी पक्षाचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो पण सत्ता मिळाल्यास त्याचा सोईस्कर विसर तर पडत नाही कि पाडला जात नाही ना ? दिल्ली च्या सीमेवर मागील सहा महिन्यापासून बसलेला शेतकरी त्याकडे माध्यमाचे पुरेसे लक्ष नसणे ,प्रशासकीय दखल न घेणे आणि त्याहूनही त्या बातम्यात सर्वसामान्यास किंचितही स्वारस्य नसणे . शेतकरी आत्महत्या सारखा विषय आला कि मग सगळ्यांचं लक्ष वेधणारी व्यवस्था वेळीच का सुधारत नाही . या सर्वाहून हि आश्चर्याची गोष्ट या सर्व व्यवस्थेत काम करणारी बहुतांश शेतकऱ्यांची मुलं आहे तरी व्यवस्थेत आल्यावर त्यांनाही शेतकऱ्यांचे हे हाल न दिसावे म्हणजे डोळे झाकून दूध पाण्यासारखे आहे .
वेळीच जर शेतकऱ्यांचे कर्जाचे प्रकरण निकाली काढण्यात आले तर शेतकरी उसनवारी ,खाजगी शवकारीतून वाचू शकतो पण हंगाम सुरु झाल्यावर सुस्थ पद्धतीने पीककर्ज प्रकरण हाताला जाते बँकांवर कोणाचे नियंत्रण आहे कि नाही असे चित्र पाहावयास मिळते . मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या पीकविमा विषयी अजूनही अस्पष्टता आहे पीकविमा प्रकरण वेळेवर निकाली निघाल्यास शेतकऱ्यांना पेरणीस हातभार लागू शकतो पण पीकविमा कंपनीवर सरकारचे नियंत्रण नसुन कंपनीनेच सरकारवर नियंत्रण आहे असे काहीशे दिसते . शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा म्हणजे कानास मधुर वाटेपर्यंतची आरोळी ठरतेय २०२४ पर्यंत कसे होणार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट त्यासाठी आधी शेतकऱ्यांविषयी असलेली व्यवस्थेची अनास्था दुर झाली पाहिजे मगच हे शक्य आहे नाहीतर शेतकरी जगला तर आपण जगू म्हणण्याच्या ऐवजी शेतकरी मारून व्यवस्था जगवू असे व्यवतस नको .