खासदार रामदास तडस व शिष्टमंडळासह राज्यपाल श्री. भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन केली मागणी
वर्धा: ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण व ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा यासाठी अनेक ओबीसी समाजाच्या संघटना व नेत्यांनी खासदार रामदास तडस यांनी भेट घेऊन मागणी करण्याची विनंती केली होती. त्या अनुषंगाने आज नागपूर येथे महामहीम राज्यपाल श्री. भगत सिंह कोश्यारी यांची खासदार रामदास तडस व शिष्टमंडळासह भेट घेऊन ओबीसी समाजाला न्याय देण्याकरिता सहकार्य करण्याची मागणी केली. यावेळी डॅा. भुषन कर्डीले, गजुनाना शेलार, बळवंत मोटघरे, जगदीश वैद्य, अतुल वांदिले, संकेत बावनकुळे, कुणाल पडोळे, प्रशांत इखार, विपीन पिसे उपस्थित होते.
ओबीसी लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये ओबीसीला समाजाला मिळत असलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी अत्यंत कमी आहे, तसेच ओबीसीच्या अनेक जाती ह्या प्रत्येक राज्यामध्ये वेगवेगळ्या संवर्गामध्ये मोडताना दिसतात. आज या ओबीसींच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अत्यंत मध्यमवर्गीय किंवा निम्नमध्यमवर्गीय तळागाळात गेलेला माणूस आहे. त्यामुळे त्यांच्या उत्थानासाठी पहिल्यांदा त्याच्या आर्थिक विकासाचा विचार केला पाहिजे आणि ओबीसी आरक्षण, आर्थिक विकास, सेवा शाश्वती, नोकरी यामध्ये पहिल्यांदा प्राधान्य दिले पाहिजे तसेच ओबीसीसाठी कुठल्याही सरकार मार्फत केली जाणारी तरतुद अत्यंत अपुरी आहे. ओबीसीजाला न्याय मिळावा यासाठी विविध मागण्याचे निवेदन यावेळी महामहीम राज्यपाल श्री. भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात आले.
मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था बाबत सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिलेला आहे त्यामध्ये राज्य सरकार व राज्य सरकार अंतर्गत असलेले ओबीसी चे समाज मंत्रालय हे सर्वस्वी जबाबदार दिसत आहेत. राज्यसरकारने व ओबीसी मंत्रालयाने या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाला हा निर्णय घेणे भाग पडलेले दिसत आहे. सुप्रीम कोर्टाने प्रायोगिक आकडेवारीची (इंपेरिकल डेटा) मागणी केली होती सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील किती स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर यांचा परिणाम होऊ शकतो याची आकडेवारीच मांडली यात महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकेच्या एकूण २७३६ जागांमधून ७४० जागा कमी होत आहेत. १२८ नगरपंचायतीं व २४१ नगरपालिकामधल्या ७४९३ जागांपैकी २०९९ जागा कमी होणार आहेत. ३४ जिल्हापरिषदेतील २००० जागांपैकी ५३५ जागा तर ३५१ पंचायत समितीमध्ये ४००० जागांपैकी १०२९ जागा कमी होणार आहेत २७७८२ ग्रामपंचायत मध्ये अंदाजे १,९०,६९१ जागांपैकी ५१४८६ जागा ह्या ओबीसी समाजाच्या कमी होत आहेत. वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दिनांक ४ मार्च २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने श्री विकास किसनराव गवळी विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार( रिट याचिका क्रमांक ९८०/२०१९) या खटल्याच्या निकालानुसार जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील मधील ओबीसींचे आरक्षण रद्दबादल ठरवले आहे. याबाबत राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक २८ मे रोजी फेटाळलेली आहे. राज्य शासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसींची बाजू मांडली असती तर आरक्षण रद्द झालेच नसते. याचा दूरगामी परिणाम सर्व जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर पडलेला आहे. तरी कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण रद्द न करता ते अबाधित राहिले पाहिजे याची दक्षता राज्य शासनाने घ्यावयाची आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ओबीसी समाज कल्याण मंत्रालयातर्फे पाठपुरावा त्वरीत न झाल्याने हा निर्णय ओबीसींवर लादला गेलेला आहे. त्याबद्दल राज्यशासनाच्या ओबीसींबाबतच्या उदासिन धोरणाचा आम्ही तीव्र निषेध करीत आहोत. सुप्रिम कोर्टाने दिलेला निर्णय राज्य सरकारने योग्य ती माहिती व पुरावे देऊन पूर्वी ओबीसींना जे आरक्षण मिळत होते तेच अबाधित ठेवावे उलटपक्षी लोकसंख्येतील त्यांच्या हिश्यानुसार वाढवून द्यावे. या महत्त्वाच्या मागणी सोबत मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करावे व ज्या चूका व त्रुटींमुळे वारंवार ओबीसींवर अन्याय होत आलेत वा ओबीसी नक्की किती.? या संभ्रमावस्थेस वाचा फोडण्यासाठी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, जेणेकरून देशामध्ये व महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींची संख्या किती आहे त्यानुसार त्यांना आरक्षण देणे सोपे जाईल व ओबीसींवर होणारा अन्याय हा कायमचा दूर होईल. ओबीसींची जनगणना करून घटनेच्या ३४० कलमानुसार त्यांना SC, ST संवर्गाप्रमाणे सर्व प्रकारची आरक्षणे तात्काळ देण्यात यावी ओबीसींवर गेले ७० वर्षे होणाऱ्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्याची हीच वेळ आहे.
ओबीसींच्या प्रमुख मागण्या:
१. सुप्रिम कोर्टाच्या संबंधित निकालाने राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे (ओबीसींचे) आरक्षणच धोक्यात आलेले आहे. ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१’ मधील सेक्शन १२(२)(क)मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. जेणेकरून ओबीसी आरक्षण आज धोक्यात आले नसते. तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यशासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरीत गठीत करून राज्यातील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’च्या (ओबीसींच्या) मागासलेपणाचे स्वरुप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) गोळा करावी. आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुनर्स्थापित करावे.
२. ज्या ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी.
३. मा. उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ प्रकरणी दि. ४ ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असले तरी या निर्णयास मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील मागासवर्गीयांची ३३ टक्के आरक्षित पदे भरण्यात यावीत. महाराष्ट्र शासनाने दि.७ मे, २०२१ रोजीचा तडकाफडकी काढण्यात आलेला शासन निर्णय हा संविधानविरोधी असल्याने तो पूर्णत: विनाविलंब रद्द करण्यात यावा.
४. “महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती [विमुक्त जाती], भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१” या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे, त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे.
ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा..
ओबीसी आरक्षण हे सुप्रीम कोर्टाचे निर्णयाचे आधिन असून एससी, एसटी आरक्षण हे संविधान आणि संसदेने कायदा करून नवव्या सूचित समाविष्ट केलेले आहे. त्यामुळे एससी, एसटी आरक्षणात न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही. मात्र ओबीसी आरक्षण न्यायालयाचे अधीन असल्याने वेगवेगळे न्यायालये वेगवेगळे निर्णय देऊन ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत भ्रमजनक परिस्थिती निर्माण करीत आहेत. म्हणून संसदेत व राज्य विधिमंडळात ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करून घटनेच्या नवव्या सूचित ओबीसी आरक्षणाचा समावेश करावा. ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी विद्यार्थ्यांना एससी, एसटी विद्यार्थ्यां प्रमाणे 100% स्कॉलरशिप देण्यात यावी. सरकारी नोकरीतील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात यावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी तालुका स्तरावर हॉस्टेल ची सोय करावी.१९९३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गातील नियुक्ती गृहीत धरून खुल्या प्रवर्गातूनच जेष्ठते नुसार प्रमोशन देण्यात यावे. १९९३ नंतर ओबीसी प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या ओबीसी कर्मचाऱ्यांना बढती मध्ये आरक्षण देण्यात यावे, महाज्योती मध्ये पूर्ण कालीन महाव्यवस्थापकाची नियुक्ती करावी. जो पर्यंत महाज्योतीला पूर्णवेळ, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा, पारदर्शी, भविष्याचा वेध घेणारा व्यवस्थापकीय संचालक येत नाही तोपर्यंत हा सावळागोंधळ असाच सुरू राहील. प्रत्येक योजनेत चुका झालेल्या आहेत कारण योजना तयार करतेवेळी ओबीसी प्रवर्गातील जाणकार तज्ञांची समिती नेमलेली नाही त्यामुळे असे घडत आहे. ह्या निर्णयाचा परिणाम फक्त राज्यावरच नाही तर सर्व देशात होणार आहे व महाराष्ट्रात ओबीसींच्या हजारों जागांवर परिणाम होणार आहे. या मुद्द्यावरून समाजात नाराजी आहे. ओबीसी समाजाच्या मागण्या मान्य करण्याकरिता व ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्याकरिता केन्द्र व राज्यसरकारकडे पाठपुरावा करुन सहकार्य करण्याची मागणी यावेळी निवेदनातुन करण्यात आली.