अंदाजपत्रकानुसार बांधकाम न झालेल्या पुलाची चौकशी न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्यांचा गटविकास अधिकारी यांना उपोषणाचा इशारा
अंदाजपत्रकानुसार बांधकाम न झालेल्या पुलाची चौकशी न झाल्यामुळे तक्रारकर्त्यांचा गटविकास अधिकारी यांना उपोषणाचा इशारा
गजानन सोनटक्के जळगाव जा
जळगाव जामोद तालुक्यातील सुनगाव ग्रामपंचायत ने वार्ड नंबर चार मधील गोरक्षनाथ मंदिराकडे जाण्याच्या नाल्यावर केलेल्या पुलाचे काम हे अंदाजपत्रकानुसार न करता मनमानी कारभारामुळे केलेले आहे त्यानुसार सुनगाव येथील गजानन मारोती धुळे व विजय शत्रुघ्न वंडाळे या नागरिकांनी तक्रार दिली आहे अंदाजपत्रक हे भविष्यकाळ ध्यानात घेऊन अंदाजपत्रक बनवल्या जाते परंतु ग्रामसेवक व सरपंच यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी पुलाच्या बांधकामामध्ये अनियमितता केली आहे व जनतेची एक प्रकारे फसवणूकच केली आहे व अंदाजपत्रकानुसार पुलाचे बांधकाम केलेले नाही पुलाची लांबी रुंदी व खोलीकरण बांधकाम हे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे केले व पुलासाठी वापरण्यात येणाऱ्या सिमेंट पाईप व इतर साहित्याचे ग्रामपंचायतने कोणतेही टेंडरिंग केलेले नाही आहे व असा गंभीर आरोप यांनी तक्रारीत केला आहे व सदर कामाचे एमबी व बिल काढून नये असे तक्रारीत म्हटले आहे जर कामाचे देयक अदा केले तर या होणाऱ्या परिणामास ग्रामपंचायत सरपंच सचिव जबाबदार राहतील अशी लेखी तक्रार गजानन मारोती धुळे व विजय शत्रुघ्न वंडाळे यांनी दिनांक 14 फेब्रुवारी रोजी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांना दिलेली आहे व त्याची प्रतिलिपी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिल्हा परिषद बुलढाणा यांना दिलीआहे त्यानुसार उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद बुलढाणा यांनी पत्राद्वारे सदर पुलाचे चौकशी करून त्याचा अहवाल सात दिवसाचे आत आम्हास पाठवावा असे लेखी पत्र गटविकास अधिकारी यांना दिलेले आहे व त्याची दुय्यम प्रत तक्रार कर्त्याना मिळालेली आहे परंतु गटविकास अधिकारी यांनी त्या पत्राला फाटा देत दीड महिना उलटून गेल्या नंतरही सदर पुलाची कोणत्याच प्रकारे चौकशी केलेली नाही त्यामुळे त्यालाच त्रस्त होऊन आज दिनांक 23 3 2023 रोजी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांना आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे व 4 4 2023 पर्यंत सदर पुलाची चौकशी करून अंदाजपत्रका नुसार बांधकाम करण्यात यावे अन्यथा 5 4 2023 पासून पंचायत समिती कार्यालय जळगाव जामोद येथे आमरण उपोषण करण्याचा इशारा तक्रारकर्त्यांनी दिलेला आहे व उपोषण करीत असताना कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास उपोषणकर्त्यांच्या जीवित्वाची जबाबदारी ही पूर्णपणे प्रशासनावर राहील असा इशाराही निवेदनात दिला आहे
